सुचना बिभाग दर्ता नं. ५६७ / ०७३–७४

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १३ वर्ष: कार्यान्वयनको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण 

प्रकाशित: ५ मंसिर २०७६, बिहीबार

नेपालमा २०५२ साल फागुन १ गतेबाट शुरु भई १० वर्षसम्म जारी रहेको सशस्त्र द्वन्द्व नेपाल सरकार तथा तात्कालीन नेकपा माओवादीबीच २०६३ साल मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात् औपचारिक रुपमा अन्त्य भएको थियो ।

सशस्त्र द्वन्द्वको उक्त अवधिमा हत्या, कुटपीट, अङ्गभङ्ग, यातना तथा अमानवीय एवं अपमानजनक व्यवहार, दुव्र्यवहार, बलपूर्वक बेपत्ता, अपहरण, धम्की, सम्पत्ति कब्जा तथा आन्तरिक विस्थापन, सम्पत्ति कब्जा, यौनजन्य हिंसा, बालबालिकालाई जबर्जस्ती सैनिक गतिविधिमा संलग्न गराउने कार्य र व्यक्तिलाई जबर्जस्ती सशस्त्र द्वन्द्वमा सहभागी गराउने कार्य जस्ता मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनाहरु भएका थिए ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गर्नको लागि विभिन्न व्यवस्थाहरु गर्दै मानव अधिकारको विषयलाई पनि सम्बोधन गरिने उल्लेख गरिएको पाइन्छ । सम्झौताको प्रकरण ९.४ मा द्वन्द्वरत पक्ष नेपाल सरकार र विद्रोही शक्तिबाट सम्झौतामा उल्लेख गरिएका विषयहरुको पालना भए नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई तोकिएको थियो ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष पूरा भएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सशस्त्र द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्ने विभिन्न विषयहरुमध्ये मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न तथा संक्रमणकालको अन्त्यको लागि ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रको गठन गर्ने विषयसमेत उल्लेख रहेको छ । यथासमयमा ती संयन्त्रहरुको गठन हुन नसके तापनि ८ वर्षपछि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानवीन आयोगको गठन भएको थियो ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात् नेपालमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भई सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न विद्रोही लडाकुहरुको समायोजन, हतियार व्यवस्थापन, दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन भई पछिल्लो संविधानसभाले नेपालको संविधान (२०७२) जारी गर्न सफल भयो । संविधानको कार्यान्वयनको सिलसिलामा हाल तीन तहको सरकार गठन भई क्रियाशील रहेको अवस्था छ । यसबाट जनमानसमा शान्ति प्रक्रिया द्वन्द्वोत्तर समयमा विधिवित रुपमा अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने सम्बन्धमा २०७१ सालमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानवीन आयोगको गठनपश्चात् ती दुवै आयोगहरुबाट उजूरी संकलन गर्ने र उजूरीउपरको कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जनाइएको छ । ती आयोगहरुसँग राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान र क्षमता अभिवृद्धिको लागि संयुक्त रुपमा तालिमको आयोजना गर्ने तथा सूचनाहरुको आदानप्रदान गर्ने कार्य समेत गर्दै आएको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा करीव ६३ हजार उजूरीहरु र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन आयोगमा करीव ३२ सय उजूरीहरु दर्ता रहेको बुझिन्छ । ती दुवै आयोगहरुबाट कुनै पनि उजूरीको किनारा गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिश सहितको प्रतिवेदन बुझाउन नसक्दै चार वर्षको कार्यकाल समाप्त भई २०७५ साल चैत्र मसान्तपछि ती आयोगहरु पदाधिकारीविहीन अवस्थामा रहेका छन् ।

राजनीतिक दलहरुको दवावअनुसार आयोगमा सदस्यको नाम सिफारिश गर्ने विषयमा सञ्चारमाध्यमहरुमा समाचार प्रकाशित तथा प्रसारित भएपछि आयोगले २०७६ भदौ ५ गते एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी आफ्नो आपत्तिसहित सम्बन्धित पक्षहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको थियो । उक्त विज्ञप्ति अनुसार सञ्चार माध्यममा आएका समाचार अनुसार हुने हो भने नियुक्ति प्रक्रियामा निष्पक्षता, तटस्थता र पारदर्शिता समेत नरहने अनुभूति आयोगलाई भएको जनाइएको थियो । कानून बमोजिम स्थापित समितिको वैधता र निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठ्ने भएको हुनाले उक्त समितिमा आयोग रही कार्य गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न सक्नेतर्फ आयोग गम्भीर रहेको धारणा समेत उक्त विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक भएको थियो ।

द्वन्द्वको समयमा राज्यपक्ष तथा तात्कालीन विद्रोही पक्षबाट भएका पीडित तथा पीडित परिवारहरुले हालसम्म पनि मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न दोषीउपर कारवाही र पीडितलाई परिपुरणका कार्यहरु पूरा नभैसकेको सन्दर्भमा आशातीत रुपमा न्याय प्राप्तिको अनुभूति गर्न नसकेको अवस्था छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोगमा दर्ता भएका उजूरीहरुउपरको अनुसन्धान तथा मानव अधिकार अवस्थाको निरन्तर अनुगमन गर्दै आइरहेको छ । आयोगबाट आफ्नो नियमित रुपमा हुने कार्यका सिलसिलामा मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा प्राप्त सुझावको कार्यान्वयनको अवस्था लगायतका विभिन्न अनुगमनहरुबाट शान्ति प्रक्रियामा मानव अधिकारका विषय र अवस्थाको अनुगमन हुँदै आइरहेको छ । यसबाट हत्या, बलात्कार, यातना, बेपत्ता, अपहरण, सम्पत्ति कब्जा, आन्तरिक विस्थापन, कुटपीट, गोली लागेर तथा बम विष्फोटनमा परी भएका अङ्गभङ्ग, धम्की, गैरकानूनी थुनामा परेका मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितहरुले केही रुपमा अन्तरिम राहत तथा क्षतिपूर्तिको रकम प्राप्त गरेको, तर मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न दोषीलाई कारवाही नभैसकेको अवस्थाले दण्डहीनताको अन्त्य हुन नसकेको अवस्था स्पष्ट छ ।

शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न पक्षहरुमध्ये हतियार व्यवस्थापन तथा विद्रोही लडाकुहरुको समायोजन, संक्रमणकालीन संयन्त्रको गठन, संविधानसभाको निर्वाचन र संविधान निर्माण भैसकेको अवस्था छ । यसले केही हदसम्म शान्ति प्रक्रियाका कामहरु सम्पन्न भएका भएता पनि द्वन्द्वपीडितहरुले न्याय प्राप्त गर्ने कार्य अझै सहज हुने संभावना टाढिंदै गएको अनुभूति भएको छ ।

गत असोज ९ गते पीडित, मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको उपस्थितिमा आयोगले अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । यस कार्यक्रममा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु समेतबाट द्वन्द्वपीडितहरुलाई न्याय प्रदान गर्न ढिलाई भएको कुरा स्वीकार गर्दै अब संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरुमार्फत शीघ्र न्याय प्रदान गरी संक्रमणकालीन न्यायको सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त भएको थियो ।

यस अघि गठन भएका आयोगहरुबाट अपेक्षित कार्य हुन नसकेकोले पदाधिकारी सिफारिश पूर्व नै सम्बन्धित ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी पीडितलाई शीघ्र न्याय प्रदान गर्ने माग पीडितहरुबाट उक्त अन्तर्क्रियामा व्यक्त भएको थियो । आयोगहरुमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम व्यक्तिहरु सिफारिश हुन पर्ने कुरामा ध्यानाकर्षण गराउँदै पूर्व पदाधिकारी नै नियुक्त भए आफ्ना उजूरी फिर्ता लिने समेतका कुरा सो कार्यक्रममा पीडितहरुबाट व्यक्त भएका थिए ।

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको सत्यतथ्य अभिलेख गर्ने र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुमा संलग्न दोषीउपरका कारवाही तथा पीडितलाई परिपूरणका विस्तृत कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्न अझै बाँकी छन् । यो कार्य पूर्ण हुन सकेमा मात्र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्ने र देशमा दण्डहीनताको स्थिति न्यून हुन जाने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ । यसतर्फ सबै सरोकारवालाहरुको ध्यान जान जरुरी रहेको छ ।

द्वन्द्वकालका पीडितहरुले न्याय पाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा आयोग दृढ छ । द्वन्द्वपीडितका संवेदनामा आघात पर्ने खालका काम, कारवाही, निर्णय तथा गतिविधिहरुमा आयोगको समर्थन हुन नसक्ने कुरामा सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदै आयोग आफूले उपयुक्त समयमा उचित रुपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने कुरा पुन: दोहो¥याउँदछ ।

………………..
वेद भट्टराई
सचिव/प्रवक्ता

 



प्रतिक्रिया दिनुहोस




ताजा समाचार
पार्टीलाई विधि, पद्धति र एकताबद्ध बनाउन रचनात्मक दबाब आवश्यक : प्रचण्ड

जनता समाजवादीलाई दल दर्ताको प्रमाणपत्र

सर्वोच्चद्वारा एन्फालाई कारण देखाऊ आदेश

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा मास्कको प्रयोग

संखुवासभामा राहत र उद्धारमा जुट्न काँग्रेस नेता खड्काको आग्रह

काठमाडौं उपत्यकामा ६ सहित ८२ जनामा कोरोना संक्रमण, १ सय ४७ जना डिस्चार्ज

कर्णाली प्रदेशमा २१ जना कोरोना संक्रमित थपिए

विदेशमा रहेका २७ हजार तीन सय ६२ जना नेपाली कोरोना संक्रमणमुक्त

गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या ११ सय ९२ पुग्यो

नेपालमा सलह किराको नयाँ झुण्ड प्रवेश गर्ने सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह