सुचना बिभाग दर्ता नं. ५६७ / ०७३–७४

कश्मीरमा नेपाल सरकारको मौनता किन ?

प्रकाशित: २८ श्रावण २०७६, मंगलवार

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतलाई आतंकबाद बिरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मन्चहरुमा बलियो रुपमा भारतलाई उभ्याउदै आएका छन । भारतले नेपालमा पनि हिसात्मक आन्दोलनलाई कहिल्यै समर्थन गरेको इतिहास छैन पछिल्लो समयमा त्यस्ता धेरै दृष्यहरु यस सन्दर्भमा देखिएका छन भारतले नेपालको शान्तिको मार्ग र लोकतन्त्रलाई निरन्तर समर्थन गर्दै आइरहेको छ यो २००७ साल देखि नै देखिएको कुरा हो । यसै सन्दर्भमा दक्षिण एशियामा आतंकबाद मौलाउदै गएको कुरा कसैबाट छिपेको छैन र त्यो आतंकबादीहरुको स्वर्ग पाकिस्तान रहेको तथ्यसंग सबै परिचित रहेका छन त्यसकारण भारतको कश्मीरमा धरै निर्दोष नागरिकहरुको हत्या पाकिस्तानी समर्थित आतंकबादीहरुले सन १९८० पछि गरेका छन त्यो हत्याको श्रृंखलामा धेरै नेपाली दाजुभाईहरुको पनि कायरतापूर्बक उनीहरुले हत्या गरेको छन त्यसैले आजको दिनमा कश्मीरमा शान्ति आउनु भारतकालागि मात्र होइन नेपाल समेत भारतका सबै छिमेकीहरुलाई खुसीको कुरा हो । पाकिस्तानले सन १९८० देखि खुल्लारुपमा कश्मिरमा आतंकबादलाई मलजल दियो उसले आफनो गुप्तचर संस्था मार्फत कश्मीरमा त्यहा रहेको उग्रबादीहरुलाई आतंकबादी गतिबिधिलाई उक्साउने प्रशिक्षण दियो र त्यसको मौलाउँदै गएको इस्लामिक आतंकवादले धेरै तनावदिइरहेकै बेला भारतले कश्मीर राज्यलाई संविधानअनुसार भारतले केन्द्र शासितप्रदेश बनाएको छ भने लद्दाखलाई पनि अर्को केन्द्र शासित प्रदेशका रुपमा नया घोषणा गरेको छ । यो भारतको संवैधानिक अधिकार हो । केही समय अगाडि भारतीय जनतापार्टीको सरकारले संविधानको धारा ३७० र उपधारा ३५ (ए) को प्रावधानहटाई जम्मू—कश्मीर तथात्यसबाट अलग्याइएको लद्दाख क्षेत्रलाई केन्द्रशासित प्रदेश बनाएको कुरालाई लिएर नेपालमा जुन प्रकारको स्वागतको लहर आउनुपर्ने थियो त्यो देखिन ढिलाई भइरहेको छ यो छिमेकका लागि सुहाउने कुरा होइन । त्यो भारतको आन्तरिक मामिला हो र त्यो भारतले गर्ने निर्णय हो र त्यसको स्वागत गर्ने अधिकार नेपाल सरकार र नेपाली राजनीतिक दलहरुसंग छ । नेपालको दक्षिणी मित्र देशले पनि नेपालबाट समर्थन खोज्नु स्वाभाबिक हो किनकी नेपालको उत्तरी मित्र देश चीनले इतिहासको कालखण्डको एक देश कब्जा गर्दा त हामीले आंखा चिम्लेर एक चीन नीतिको दुन्दुभि बजाउन ढिलाई गरेका थिएनौ त्यो इतिहास बनेको छ । त्यसमा पनि नेपाली बामपन्थीहरुले तिब्वत भन्ने देशलाई चीनले कब्जा गरेको स्वीकार गर्दैनन तर भारतको बिषयमा भारतको जम्मु कश्मिर ७० बर्ष अगाडि राजा हरिंिसहको समयदेखि कश्मिरमा गाभिएको भूभाग थियो भारत पाकिस्तान बिभाजनमा कश्मीर अलग देशको रुपमा रहन चाहन्थ्यो तर पाकिस्तानले कबाइलीहरु लगाएर कश्मीरमाथि आक्रमण गर्न लगाएपछि राजा हरिसिंहले भारतमा कश्मिरको बिलय अगाडि बढाएका थिए । त्यस अर्थमा भारतमा उसले पाएको बिशेष राज्यको दर्जा हटाएर भारतीय कानुन अनुसार केन्द्र शासित प्रदेश बनाउने यो भारतीय संबिधानले दिएको अधिकार थियो भारतले त्यो काम अगाडि बढाएको छ त्यस अर्थमा यो भारतीय कदम सम्बैधानिक रहेको छ त्यसैले होला सुरक्षा परिषद्को एक देश रुस समेत इजरायलले भारतको यो कदमको तत्काल स्वागत गरेका छन । भारतसंग खुल्ला सीमा भएको नेपालले यो भारतको आन्तरिक मामिला भएको बिषयलाई पनि प्रतिक्रिया आउन ढिलाई गर्नुले यो सरकारको कुटनीतिक क्षेत्र कमजोर रहेको स्पष्ट हुन्छ, अधिकांश नेपालीजनताले यो भारतको आन्तरिक मामिलाभएको र त्यो कदमलाई नेपालले समर्थन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएकाछन् । यद्यपी सरकार र सबैजसो राजनीतिकदलहरु मौन देखिएकाछन् । सबैलाई यो कुरालाई समर्थन गर्दा भारतीय पुच्छर बन्ने आशंकामा सबै त्रसित भएर पनि यो मामिलामा मौन बसेका छन जसले जे भने पनि, यो बिशाल लोकतन्त्रको छिमेकमा बसेर लोकतन्त्रको डंका पिटनेहरुलाई आफै लाज लाग्ने बिषय हो किनभने भारतले कुनै देश कब्जा गरेको कुरा होइन भारतले आफनो संबिधान आफ्नो देशमा लागु गरेको बिषय हो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सरकारले यो काम भारतले धेरै पहिले देखिनै गरिसक्नु पर्ने थियो तर ढिलाई भए पनि दृढतासाथ सम्पन्न गरेकोमा नेपाली जनता समेत भारतीय लोकतन्त्र र प्रधानमन्त्री मोदी समेत उनको टिमलाई बधाइ दिन चाहन्छन् ।
सबैले बुझेको कुरा हो एउटै देश भारत भित्र बेग्लै झण्डा, संविधान र नेतृत्वकायम रहनु र देश विखण्डनका नारा तथा गतिविधिले पश्रय पाउनु कुनै पनि सार्बभौम देश र जनताकालागि स्वीकार्य हुने कुरा होइन । भारत सरकारको यस साहसिक कदमले भारतलाई यस अवस्थाबाटमुक्त गरेको छ र कश्मीरमा आतंकबाद बिरुद्ध लडन पनि सहयोग प्रदान गरेको छ । राष्ट्रिय अखण्डता र सार्बभौमिकता र कानूनी राज्यको हिमायती हामी जस्तो नेपालले त्यसको पक्षमा लिने कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशको कदमको समर्थन गर्नुपर्छ । दिल्लीमा गएर १२ बुदे गर्ने र नेपालमा आएर गणतन्त्र हामीले नै ल्याएको दाबी गर्ने अनि भेनेजुयलाको बारेमा बेमौसमको बाजा बजाउनैहरुले भारतको यो निर्णको बारेमा एक शब्द नबोल्नुले धेरै आशंकाहरु जन्मिएका छन । त्यसो त वर्तमान बामपन्थी सरकारले मित्रराष्ट्र भारतका दुश्मनहरुलाई कुनै न कुनै रुपमा सहयोग पुग्ने प्रकारले मौनता धारण गरेको बिषय नेपाल भारत मित्रताको लागि धेरै खुसीको बिषय होइन यो जनस्तरमा धेरै चिन्ताको बिषय हो । यो मौनतका पछि अरु भारतका दुश्मनहरुको खेल छैन भन्ने आधार भेटिएकोृ छैन । काठमाण्डौमा पाकिस्तानले केही दिन यता सक्रियता बढाएको र उसको राजदुताबास र पाकिस्तानी गुप्तचर संस्थाले भारत बिरुद्धको अभियानमा कश्मिरको मुद्दालाई लिएर बिरोध प्रदर्शनको जमर्को गरेको जुन खबरहरु आएका छन ती गम्भीर छन । नेपाल सरकारको यो मौनता एउटै देशभित्र दुई बेग्लै झण्डा, फरक संविधान र फरक नेतृत्व तथा देश विखण्डनका गतिविधिको सक्रिय मौन समर्थन जस्तो देखिएको छ यो आरोपको खण्डन गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो । यदि त्यसो हो भने नेपालमा पनि एउटा देश दुई झण्डाको माग गर्ने अधिकार अरुलाई पनि छ भन्ने कुराको अनुमोदन गरिएको भनेर किन नभन्ने ? यो प्रश्न साधारण लाग्ला तर यसको उत्तर पनि सहज छैन सरकारका लागि ।
भारतले कश्मीर सम्बन्धी निर्णय लिएपछि त्यो कदमको स्वागत गर्ने नेपाल पहिलो राष्ट्र हुनुपर्ने थियो तर हामीलाई धेरैले जितिसकेका छन् । त्यसैले अब हामी खुल्ला सीमाको देश भएर पनि पछि परेको छौ । सरकारी मौनताले नेपालको धेरै अर्थमा अहित गरेको छ त्यस अर्थमा यो मौनता राष्ट्रघाती, जनविरोधि प्रवृत्तिको प्रतिक हो । यदि लागतार मौन बस्ने हो भने भोलिको दिनमा प्रादेशिक विभेदको नाममा, साम्प्रदायिकता र राष्ट्रविखण्डनको विपक्षमा उभिने सरकारको नैतिक धरातल यो कश्मीरको मौनताले पूर्णरुपमा ध्वस्त पारेको छ ।
भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफनो देश भित्र दुइ देश र दुई झण्डा र दुइ सम्बिधानलाई समाप्त गरेर एक देशको भूमिका मा ल्याएका छन यो कदमले उनको देशमा आतंकबाद कमजोर हुृने र त्यहा खुसियाली आउने आशा एक छिमेकी देशका नागरिकको नाताले नेपाली जनताले गरेका छन । आजको दिनमा राष्ट्रिय संप्रभुता र अखण्डताकापक्षधर सम्पूर्ण नेपाली जनता भारत सरकारको राष्टबादी कदमको समर्थनमा रहेका छन । नेपाली जनता बिभाजित भारत चाहदैनन । नेपाली जनता आतंकबादले भारतमा जितेको पनि हेर्न चाहदैनन त्यसैले आजको दिनमा भारतीय जनताले अगाडि बढाएको सम्बैधानिक कदमलाई हामी पनि नेपाली जनताको भावना अनुसार त्यसको स्वागत गर्दछौ । नेपाल सरकारले नेपाली जनताको भावनालाई बुझदै भारतको त्यो कदमको तत्काल स्वागत गरोस र सबै राजनीतिक पार्टी पनि छिमेकी मित्रदेशको कदमको स्वागतमा एकजुट बनुन यो नै छिमेकीलाई संकट परेको बेलामा गरिने सहयोग हो ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस




ताजा समाचार