सुचना बिभाग दर्ता नं. ५६७ / ०७३–७४

भेनेजुयलाको नाममा बजेको बेमौसमको बाजा

प्रकाशित: २० माघ २०७५, आईतवार

नेपालले यो हप्ता एउटा बेमौसमको कुटनीति देखाएको छ । कुटनीतिमा धेरै स्वार्थ जोडिएका हुन्छन एउटा आर्थिक स्वार्थ अर्को सामरिक स्वार्थ । त्यसो त आजको दिनसम्म नेपाल र भेनेजुयलाबीच दुबै स्वार्थहरु छैनन एक अर्कासंग टाढा भएका कारण बरु त्यसको तुलनामा अमेरिका त एउटा सहयोगीे देश नै हो नेपालको इतिहासबाट त्यसअर्थमा अमेरिकालाई चित्त दुख्ने गरि सरकार तहले चिढाउनु राष्टिय स्वार्थका दृष्टिले आबश्यक थिएन होला त्यसको बैचारिक आधार बामपन्थीहरुले नेतृत्व गरेको सरकारसंग होला देशको आर्थिक स्वार्थसंग भेनेजुयलाबारे बजाइएको बेमौसको बाजाको तत्काल अर्थ लाग्दैन । अमेरिकासंगको ब्यापार युद्धलाई मथ्थर पार्नकालागि चिनिया नेताको एक टोली राष्टपति सिजिनपिनको नरम कुटनीतिक पत्र लिएर बासिगटनमा छन यतिबेला । तर नेपाल भने भेनेजुयलाको आन्तरिक राजनीतिमा बेमौसमको बाजा बाजा बजाएर अनाबश्यक रुपमा फसेको छ तर स्वयं कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु भने यसलाई अस्वाभाबिक मान्दैनन । कूटनीतिक संवेदनको हिसाब राखिएको भए यो बेलामा त्यो पनि धेरै टाढाको देशको बारेमा हतारिएर बोल्ने अबस्था आउने थिएन होला किनकी भेनेजुयलाबाट बाहिर आएका खबर एकरुपका छैनन । जबकी नेपालले सार्कको देशका आन्तरिक मामिलाका धेरै मुद्दाहरु मौन बसेको अबस्था छ सार्कको अध्यक्ष भएर पनि । श्रीलंकामा त्यहाका राष्टपतिले निर्बाचित प्रधानमन्त्री अपदस्थ गरे राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा बीपी कोइरालाको सरकार हटाएकै शैलीमा त्यो प्रकरणमा न सरकार बोल्यो न नेपाली काग्रेस लगाएतका पार्टीहरु बोले केबल एक दुइ मिडियाकर्मीहरुले सम्पादकीय लेखे त्यो भन्दा कसैले केही गरेनन नेपालतिरबाट । माल्दिप्समा यस अगाडिका राष्टपतिले सर्बोच्च अदालतका न्यायधिशलाई जेल हाले नेपाल केही बोलेन कानुनको राज चाहियो भनेर । सायद राजनीतिक पार्टीहरु पनि बेखबर भए काग्रेसीहरुले हिजोका महेन्द्रलाई आजका दिनमा बिर्सीसकेका छन अरुको त कुरै भएन महेन्द्रले जीवनभर जेल हालेकाहरु पनि उनलाई महान राष्टबादी पगरी गुथाउन ब्यस्त छन त्यस्तोबेलामा मदुरोको जय जयकार हुनु पनि एक अर्थमा नौलो होइन । म्यानमारका रोहिग्याको मानबअधिकार र उनीहरुको पीडाका बारेमा सरकार र देशका राजनीतिक पार्टीहरु एक शब्द बोलेनन किनभने त्यो म्यानमार र बगलादेशको मुद्दा थियो त्यसमा त केही चित्त बुझाउन सकिएला दुई देशको कुरा भनेर । कत्तारलाई छिमेकीहरुले घेर्दा पनि नेपाल मौन बस्यो जबकी त्यो घेराइमा नेपालीहरु प्नि परेका थिए कतारमा रोजगारीकालागि गएकाहरु । तर जब भेनेजुयलालाई अमेरिका लगायतका उसका निकट छिमेकी देशहरुले घेर्न थाले त्यतीबेला सत्तारुढ दलका अध्यक्षको एउटा बक्तब्य आयो । दक्षिण अमेरिकाको एक देश भेनेजुएलामा त्यहाँका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोविरुद्ध चर्केको जनआक्रोशलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले समर्थन गरेकोमा आक्रोशित सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आक्रामक वक्तव्य दिए । अध्यक्ष दाहालको आक्रामक वक्तव्यबाट बिच्किएको अमेरिकाले नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा तत्काल माग्यो र यसका बारेमा आफनो धारणा बनाउन थाल्यो । त्यसको लगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर स्पष्ट पार्न खोजेको वक्तव्यमा शब्दहरू केही नरम देखिए पनि भावमा कुनै यताउता थिएन यो अघिल्लो बक्तब्य भन्दा सम्पादन गरिएको बक्तब्य जस्तो मात्र हो भन्ने अमेरिकी निष्कर्ष देखियो र त्यसले पनि अमेरिका सन्तुष्ट भएन । अमेरिकाको वासिङटनस्थित नेपाली राजदूतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर उता र नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतले परराष्ट्रमन्त्रीलाई भेटेर यता असन्तुष्टि प्रकट गरे । त्यतिमात्र हैन, सरकारले वक्तव्य जारी गरेपछि प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा नेपाल सरकारको धारणा अवगत गराउन बोलाइएको कूटनीतिक समुदायको बैठकमा अमेरिकी राजदूत काठमाडौंमै भएर पनि उपस्थित भएनन् । यो सरकारप्रति अमेरिकाको असन्तुष्टिकै अभिव्यक्ति हो भन्ने कुरा सहज बुझिन्छ । हालैका दिनमा अमेरिका भ्रमण गरेर नेपाल अमेरिका सम्बन्धमा नया आयाम खोज्दै गरेका परराष्ट मन्त्रीले आफनो नया ब्याख्या सुनाउन त बाकी नै छ तर पनि यसले नेपाल अमेरिका सम्बन्ध प्रभाबित अबश्य हुनेछ ।

आजका दिनमा संसारले बुझेको कुरा के हो भने भेनेजुएलाको अधिनायकवादी सरकारका नीतिका कारण आर्थिक अवस्था नराम्ररी बिग्रन थालेपछि त्यहाँका जनताले सडकमा असन्तोष प्रकट गरेका थिए पछिल्लो दिनमा त्यो देशको आर्थिक अबस्था धेरै राम्रो छैन । त्यतिमात्र हैन केही समय अगाडि भएको संसदीय निर्वाचनमा राष्ट्रपति मदुरोको पार्टीलाई जनताले पराजित गरेका थिए । त्यसपछि पनि आर्थिक र राजनीतिक सुधार नभएकाले जनता सडकमा उत्रिए । भेनेजुएलाको सरकारको छिमेकी मुलुकहरूसँग पनि सम्बन्ध राम्रो छैन उ त्यस क्षेत्रमा आइसोलेट जस्तो अबस्थामा पुगेको छ । छिमेकीहरूले त्यहाँको जनआन्दोलनलाई समर्थन गरे । संयुक्त राज्य अमेरिकाले छिमेकीहरूलाई साथ दियो । राष्ट्रपतिको चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै आएको विपक्षले बलियो अन्तर्रा्ष्ट्रिय समर्थन पाएपछि संसद्का अध्यक्ष हुवाँ गुवाइदोले त्यहाँको संविधानमा भएकै प्रावधानअनुसार आफूलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरे र आफुले निष्पक्ष चुनाव गराउने घोषणा गरे । अहिले भेनेजुएलामा अमेरिका समेतको एकथरि अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदाय र जनताको समर्थन प्राप्त गुवाइदो र सेनाको समर्थन पाएका निकोलस मदुरो गरी दुई जनाले आफूलाई राष्ट्रपति घोषित गरेका छन् । स्वतन्त्र निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता प्रकट नगरे युरोपेली मुलुकहरूले पनि गुवाइदोलाई समर्थन गर्ने जनाएका छन् । अर्का्तिर, , रुस, चीन क्युवाजस्ता मुलुकहरूले मदुरोको साथ दिएका छन् । त्यहाको राष्टिय सेनाका समर्थन मदुरोलाई भएपनि सडकमा जनताको बिरोधलाई पनि सेनाले ध्यान दिएर हेरिरहेको अबस्था छ । यो पृष्ठभूमिमा नेपालको सरकार पनि मदुरोकै पक्षमा उभिएपछि अमेरिकाले असन्तुष्टि प्रकट गरेको हो ।
भेनेजुएलासँग नेपालको सत्तारुढ कम्युनिस्टहरूको दलगत विशेष सम्बन्ध भए पनि राज्यको कूटनीतिक सम्बन्ध राजदुताबास तहमा छैन । यसैले भेनेजुएलाको घटनामा एउटा पक्षको समर्थन गरेर नेपाललाई कुनै लाभ हुँदैन , आर्थिक तथा रणनीतिक रुपमा । अर्का्तिर, मदुरोको शासनको वैधतामा प्रश्न त उठेकै थियो उनको हठका कारण त्यहाँ मानवीय संकट उत्पन्न भएको छ यो सबैले बुझेको बिषय पनि हो । नागरिक आन्दोलनको दमन भएको छ , त्यसैले लोकतन्त्रको कुरा गर्ने जसुकैले पनि बिचारको कारण मानवीय आधारमा मदुरोको समर्थन गर्न मिल्ने पनि देखिँदैन यो धरातलको वास्तबिकता हो । अरुले आफना स्वार्थको बारेमा सोचिरहेका छन रुसको भेनेजुयलामा सैनिक स्वार्थ छ र चीनको पनि आर्थिक स्वार्थ छ । क्युवाको सरकारसँग मदुरोको शासनको राम्रो सम्बन्ध छ । अमेरिकाले पनि उसको स्वार्थकालागि भेनेजुयलाको तेलमा आँखा गाडेकोले उसको पनि आफनो राष्टिय स्वार्थ छ । तर, भेनेजुयलाका छिमेकी मुलुकहरूले जनताको मानवीय अवस्थाप्रति चिन्तित भएरै मदुरोको विरोध गरेका हुन् यो कुरा देशहरुको नाम हेरे पनि थाहा हुन्छ । भेनेजुएलाका बारेमा अमेरिकालाई आक्रोशित बनाउने गरि वक्तव्य दिनु हाम्रो जस्तो देशकोलागि कूटनीतिक योग्यता होइन । सम्भवतः हाम्रा परराष्टमन्त्रीले यो प्रकरणबाट भएको क्षतिको अनुभव गरेको हुनुपर्छ । लामो समयपछि अमेरिका सरकारले निम्त्याइएका मन्त्री ज्ञवालीले सुधारेको सम्बन्ध उनको पार्टीका अध्यक्ष दाहालको एउटै वक्तव्यले धरापमा नपारोस भन्ने आशामात्र गरिने हो । सत्तारुढ दलको अध्यक्षको एउटा बक्तब्य र सरकारको त्यसपछिका सम्पादित बक्तब्यका कारण नेपाल अमेरिका सम्बन्धमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाबलाई रोक्न सबैले योगदान दिनु पर्छ । बिपक्षीहरुले पनि देशको बारेमा संबेदनशील भएर सोच्नु पर्छ र अमेरिकाले पनि एउटा राजनीतिक पार्टीको अध्यक्षको बक्तब्यको आधारमा नेपाल अमेरिका सम्बन्धलाई नकारात्मक मोडमा लगिहाल्नु हुुदैन । सबैपक्ष जिम्मेबार भएर सोच्नु पर्छ । आजको दिनमा सत्तापक्ष होस वा बिपक्ष लोकतन्त्र र मानबअधिकारका बारेमा सबैले साझा धारणा बनाउने समझदारी राखेमा हिमालयको देशले बिश्वमा सगरमाथाको उचाइसंगै लोकतन्त्रको मोडेल पस्कन सक्छ । त्यो उदारता सबैले देखाउन सकेमा नै नेपालका दीर्घकालिन हित हुनसक्छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस




ताजा समाचार